🚨 मोठी बातमी – शेतकऱ्यांसाठी कडक निर्णय! 🚨
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्वाची बातमी समोर आलीये. आता शेतरस्त्यावर अडथळे निर्माण करणाऱ्या किंवा रस्त्याचं नुकसान करणाऱ्यांवर सरकारनं थेट कडक कारवाईचा इशारा दिलाय. अशा लोकांचे आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी FARMER ID तब्बल 5 वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येणार आहेत.
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना या योजनेत काही मोठे बदल करण्यात आलेत. ग्रामीण भागात शेतमालाची वाहतूक सोपी व्हावी आणि शेतकऱ्यांचा विकास व्हावा यासाठी ही योजना राबवली जाते.
हा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला असून याबाबत शासनाने नवीन सुधारित आदेशही काढलेत.
🔴 काय आहेत नवीन नियम?
👉 अतिक्रमण केलं तर थेट कारवाई
पाणंद रस्त्यावर कोणी अतिक्रमण केलं तर त्याला 7 दिवसांत काढायला सांगितलं जाईल. नाही काढलं तर सरकार स्वतः येऊन हटवणार.
👉 शेतरस्त्यावर शेती नाही चालणार
ज्या रस्त्यावरून दुसऱ्या शेतकऱ्यांची ये-जा आहे, त्या रस्त्यावर शेती करता येणार नाही.
👉 मोठा दंड – 5 वर्षे FARMER ID ब्लॉक!
नियम मोडणाऱ्यांचं आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी FARMER ID 5 वर्षांसाठी बंद होणार. म्हणजे सरकारी योजनांचा एकही फायदा मिळणार नाही.
🟢 जमीन देण्याबाबत काय?
👉 या योजनेसाठी सरकार जमीन जबरदस्तीने घेणार नाही.
👉 शेतकरी स्वतःहून जमीन देऊ शकतो, पण त्यासाठी कागदपत्र (दानपत्र/हक्कसोड) करावी लागेल.
👉 एकदा जमीन दिली की परत मागता येणार नाही.
👉 चांगली गोष्ट म्हणजे, नोंदणी आणि स्टॅम्प ड्युटी पूर्णपणे माफ आहे.
🟡 समिती आणि काम वाटप
👉 प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात 5 शेतकऱ्यांची निवड आमदार करणार.
👉 कंत्राटदारांची निवड पारदर्शक पद्धतीने होणार.
👉 एकाच कामासाठी एकापेक्षा जास्त कंत्राटदारांना संधी दिली जाईल.
👉 किमान ₹15 लाख किंवा 2% इतकी सिक्युरिटी ठेव अनिवार्य असेल.
⚙️ कंत्राटदारांसाठी नियम
👉 कामासाठी लागणारी सर्व यंत्रसामग्री स्वतःच्या मालकीची असणं गरजेचं आहे.
🏢 प्रशासनाची जबाबदारी
👉 महसूल विभाग आणि संबंधित अधिकारी यांना हे सर्व नियम काटेकोरपणे लागू करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
आता शेतरस्त्यावर अडथळे निर्माण करणाऱ्यांची काही खैर नाही. सरकारनं सरळ 5 वर्षांचा बंदोबस्त केलाय. त्यामुळे कुणीही रस्ता अडवायचा किंवा वाद घालायचा विचार करत असेल तर आधी दोनदा विचार करा.
