राज्यातील नागरिकांना स्मार्ट शिधापत्रिका देण्यास मंजुरी

🔴 राज्यातील नागरिकांना स्मार्ट शिधापत्रिका देण्यास मंजुरी

QR कोड आधारित डिजिटल रेशन कार्ड योजना लागू

महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने राज्यातील नागरिकांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून स्मार्ट (QR कोड आधारित) शिधापत्रिका वितरणास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

दिनांक 11 फेब्रुवारी 2025 रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या संगणकीकरण प्रकल्पांतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. �

📌 काय आहे हा निर्णय?

राज्यातील AAY, PHH आणि APL शेतकरी योजनेतील लाभार्थ्यांना नवीन डिजिटल शिधापत्रिका देण्यात येणार आहेत. या शिधापत्रिकांमध्ये QR कोड तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार असून त्यामुळे वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद होणार आहे.

⚙️ बदल का आवश्यक?

शासनाच्या प्रस्तावानुसार:

जुनी शिधापत्रिका कागदी स्वरूपात असल्याने खराब होण्याची शक्यता जास्त

रेशन वितरणात गैरव्यवहार रोखण्यासाठी डिजिटल प्रणालीची गरज

नागरिकांना सुलभ आणि सुरक्षित सुविधा उपलब्ध करून देणे

💰 खर्च व अंमलबजावणी

या योजनेसाठी अंदाजे ₹48 कोटी खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे.

कामकाज mahatender पोर्टलद्वारे ई-निविदा पद्धतीने केले जाणार

संपूर्ण प्रक्रिया शासनाच्या आर्थिक नियमांनुसार पार पाडली जाणार

📲 नागरिकांना काय फायदा?

✔️ बनावट शिधापत्रिका रोखता येतील

✔️ रेशन वितरणात पारदर्शकता वाढेल

✔️ QR कोड स्कॅन करून त्वरित माहिती मिळेल

✔️ डिजिटल रेकॉर्डमुळे भ्रष्टाचारावर नियंत्रण

🏛️ प्रशासनाचे मत

उच्चाधिकार समितीच्या मंजुरीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला असून, राज्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत मोठा बदल घडवून आणण्याचा हा प्रयत्न आहे.

महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय डिजिटल इंडिया मोहिमेकडे एक मोठे पाऊल मानला जात आहे. स्मार्ट शिधापत्रिका प्रणालीमुळे भविष्यात रेशन व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता, गती आणि विश्वास निर्माण होणार आहे.