बीड जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजना (मनरेगा) सध्या गंभीर अवस्थेत

📍 बीड | प्रतिनिधी

बीड जिल्ह्यातील रोजगार हमी योजना (मनरेगा) सध्या गंभीर अवस्थेत असून, जिल्ह्यात तब्बल 1 लाख 40 हजार 628 कामे प्रलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

या प्रलंबित कामांमुळे शेतकरी, मजूर आणि स्थानिक ग्रामपंचायतींमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.

उपलब्ध माहितीनुसार, प्रलंबित कामांमध्ये

👉 29,104 वैयक्तिक विहिरी

👉 54,000 पेक्षा अधिक घरकुले

👉 11,921 गायगोठे

👉 3,500 शेततळे

👉 8,383 पाणंद रस्ते

👉 2,661 सार्वजनिक वृक्ष लागवड

👉 तसेच इतर हजारो विकासकामांचा समावेश आहे.

⚠️ काम पूर्ण… पण पैसे नाही!

सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, अनेक शेतकऱ्यांनी विहिरी, गायगोठे आणि घरकुले बांधून पूर्ण केली असतानाही, त्यांना अद्याप शासनाकडून एक रुपयाचेही अनुदान मिळालेले नाही.

काही लाभार्थ्यांनी आरोप केला आहे की, मंजुरीपासून बिलापर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 30 ते 40 टक्के रक्कम ‘टक्केवारी’ म्हणून खर्च करावी लागली, तरीदेखील त्यांचे पैसे अडकलेले आहेत.

🛑 मस्टर बंद, कामे ठप्प

अनेक तालुक्यांमध्ये

👉 मस्टर भरले जात नाहीत

👉 नवीन कामांच्या मागण्या स्वीकारल्या जात नाहीत

👉 सॉफ्टवेअर अडचणी

👉 चौकश्या व प्रशासकीय विलंब

👉 आणि काही ठिकाणी संप

यामुळे मनरेगा योजनेची अंमलबजावणी पूर्णपणे ठप्प झाल्याचे चित्र आहे.

🏛️ स्थानिक प्रशासनही अडचणीत

गावपातळीवर सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना नागरिकांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना अडचणी येत आहेत. अनेकदा त्यांच्याकडेही स्पष्ट माहिती उपलब्ध नसल्याने परिस्थिती अधिकच गंभीर होत आहे.

⚖️ RTS कायद्याखाली कारवाई होणार का?

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 नुसार नागरिकांना ठराविक वेळेत सेवा देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कामे प्रलंबित असताना संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

🔥 असंतोषाचा स्फोट होण्याची शक्यता

सध्या सुमारे 1.5 लाख लाभार्थी शांत असले तरी, त्यांच्यातील वाढता असंतोष भविष्यात मोठ्या आंदोलनाचे रूप घेऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

📢 मनरेगा सुरळीत चालणे गरजेचे

ग्रामीण भागातील रोजगार, शेतीपूरक सुविधा आणि विकासासाठी मनरेगा योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने

👉 प्रलंबित कामे पूर्ण करणे

👉 निधी वितरण वेगवान करणे

👉 आणि तांत्रिक अडचणी दूर करणे

ही पावले उचलणे अत्यावश्यक आहे.

🎯 निष्कर्ष

बीड जिल्ह्यातील मनरेगाची सद्यस्थिती पाहता, ही फक्त योजना नसून लाखो कुटुंबांच्या जगण्याचा प्रश्न बनला आहे.

प्रशासनाने तातडीने लक्ष दिले नाही, तर “मनरेगाचा असंतोष” मोठ्या आंदोलनात रूपांतरित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

📢 BBL Digital News

👉 अशाच ताज्या आणि प्रभावी बातम्यांसाठी

BBL Digital News ला Subscribe करा, Share करा आणि जनजागृती करा वरील बाबतीत बातमी पोस्टर promt लिहून द्या