डिजिटल महाराष्ट्राचा संकल्प आणि सूक्ष्म सिंचन विभागातील विसंगती; ड्रिप डीलर्समध्ये तीव्र नाराजी

📰 डिजिटल महाराष्ट्राचा संकल्प आणि सूक्ष्म सिंचन विभागातील विसंगती; ड्रिप डीलर्समध्ये तीव्र नाराजी

भाऊसाहेब लवटे

संपादक – BBL DIGITAL NEWS

मुंबई | प्रतिनिधी

राज्य शासनाने “शासकीय सेवा अधिक सुलभ, वेगवान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख” करण्यासाठी ‘आपले सरकार 2.0’ आणि Government Process Re-engineering (GPR) प्रक्रियेला मोठी गती दिली असताना दुसरीकडे सूक्ष्म सिंचन विभागामध्ये वितरक (डीलर) नोंदणी प्रक्रिया पुन्हा जुन्या पद्धतीने सुरू करण्याच्या हालचालीमुळे महाराष्ट्रातील ड्रिप व तुषार सिंचन वितरकांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत सर्व विभागांना शासकीय सेवा अधिक सुलभ, डिजिटल आणि पारदर्शक करण्याचे निर्देश देण्यात आले. “अनावश्यक कागदपत्रे, प्रक्रिया आणि टप्पे कमी करा” असे स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्री यांनी दिले.

राज्य शासनाने आतापर्यंत 1222 सेवांचे पुनरावलोकन करून 723 अधिक उपयुक्त सेवा तयार केल्याचे जाहीर केले असून 15 ऑगस्ट 2026 पासून ‘आपले सरकार 2.0’ अंतर्गत नागरिकांना नव्या डिजिटल प्रणालीचा अनुभव देण्याचा संकल्पही शासनाने व्यक्त केला आहे.

मात्र याच काळात सूक्ष्म सिंचन विभागामध्ये सुरू करण्यात आलेली नवीन डिजिटल वितरक नोंदणी प्रणाली मागे घेऊन पुन्हा जुन्या पद्धतीकडे वळण्याचा निर्णय घेतला जात असल्याची माहिती समोर येत आहे.

विशेष म्हणजे नवीन डिजिटल प्रणालीमध्ये वितरकांची ऑनलाईन पडताळणी, अधिकृत नोंदणी, दस्तऐवजांचे डिजिटल रेकॉर्ड, पारदर्शक प्रक्रिया, डेटा ट्रॅकिंग आणि जबाबदाऱ्यांचे स्पष्ट स्वरूप तयार होण्याची व्यवस्था होती. त्यामुळे भविष्यातील अनेक कायदेशीर व प्रशासकीय अडचणी कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती.

मात्र आता पुन्हा जुन्या पद्धतीकडे वळल्यास —

• तोंडी व्यवहार वाढण्याची शक्यता

• मंजुरी प्रक्रियेमध्ये अपारदर्शकता

• स्थानिक पातळीवरील मनमानी

• वितरकांवर एकतर्फी जबाबदारी

• नोटीस, चौकशी, FIR आणि दंडात्मक कारवायांचा वाढता धोका

अशा गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात, अशी भीती महाराष्ट्र राज्य ड्रिप डीलर असोसिएशनने व्यक्त केली आहे.

डीलर्सचे म्हणणे आहे की, आजही सर्व नियमांचे पालन, कागदपत्रांची जबाबदारी, शेतकऱ्यांच्या तक्रारी, चौकशी, नोटीस आणि कायदेशीर प्रक्रियांचा सामना मुख्यतः वितरकांनाच करावा लागतो. दुसरीकडे उत्पादक कंपन्या आणि संबंधित अधिकारी मात्र जबाबदारीपासून दूर राहत असल्याचा आरोपही वितरकांकडून करण्यात येत आहे.

“नफा कंपन्यांचा आणि धोका मात्र डीलरच्या गळ्यात” अशी भावना सध्या राज्यातील अनेक वितरकांमध्ये निर्माण झाली आहे.

असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी शासनाच्या GPR आणि ‘आपले सरकार 2.0’ धोरणाशी सुसंगत पद्धतीने सूक्ष्म सिंचन वितरक नोंदणी प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल, पारदर्शक आणि उत्तरदायी ठेवण्याची मागणी केली आहे.

तसेच —

✅ उत्पादक कंपन्यांवर समान कायदेशीर जबाबदारी निश्चित करावी

✅ गुणवत्तेच्या तक्रारींमध्ये कंपनीला प्रथम जबाबदार धरावे

✅ डीलरवर एकतर्फी कारवाई थांबवावी

✅ स्वतंत्र Dealer Protection Policy तयार करावी

✅ डिजिटल नोंदणी प्रणाली कायम ठेवावी

अशा मागण्याही शासनाकडे करण्यात येत आहेत.

दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य ड्रिप डीलर असोसिएशनच्या माध्यमातून राज्यभरातील वितरकांना एकत्र आणून पुढील आंदोलनात्मक भूमिका ठरविण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे.

“आजचा विषय केवळ नोंदणी प्रक्रियेचा नसून हजारो वितरकांच्या व्यवसायिक अस्तित्व, आर्थिक सुरक्षितता आणि सन्मानाचा आहे,” अशी प्रतिक्रिया असोसिएशनच्या सदस्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.