🚨 “२१ दिवस उलटले… तरी पोलिसांकडून उत्तर नाही?”
महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी शासन निर्णयावर आधारित मोठे जनजागृती अभियान
महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१६ दिनांक २४ ऑगस्ट २०१६ नुसार, कोणत्याही नागरिकाने शासनाच्या “आपले सरकार” पोर्टलवर किंवा संबंधित विभागाकडे तक्रार केल्यानंतर २१ दिवसांच्या आत उत्तर देणे बंधनकारक आहे. पोलिस विभागालाही हा नियम लागू होतो.
मात्र प्रत्यक्षात अनेक नागरिकांच्या तक्रारी महिनोन्महिने प्रलंबित राहतात. गुन्हा दाखल न करणे, चौकशीत पक्षपात, पोलिसांकडून अयोग्य वर्तन, किंवा तक्रारीची दखल न घेणे – अशा अनेक बाबींमध्ये नागरिक त्रस्त आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर आता महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी “जनरल नोडल अधिकारी” नियुक्त करण्यात आले आहेत. नागरिकांनी आपल्या तक्रारी २१ दिवसांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित राहिल्यास या अधिकाऱ्यांकडे थेट पाठपुरावा करावा, असे स्पष्ट निर्देश आहेत.
📌 नागरिकांनी काय करावे?
१) तक्रार केल्यानंतर २१ दिवस मोजा
आपले सरकार पोर्टल किंवा पोलिसांकडे तक्रार दिल्यानंतर तक्रार क्रमांक सुरक्षित ठेवा.
२) २१ दिवसांत उत्तर न मिळाल्यास
तुमच्या जिल्ह्यातील नोडल अधिकाऱ्याला ईमेल पाठवा.
ईमेलमध्ये:
तक्रार क्रमांक
तक्रारीची तारीख
तक्रारीचा विषय
संबंधित पोलिस स्टेशनचे नाव
हे स्पष्ट नमूद करा.
३) SP/CP यांना CC करा
वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त यांना ईमेलमध्ये CC देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
४) फोनवर पाठपुरावा करा
३ दिवसांत उत्तर न आल्यास कार्यालयीन वेळेत अधिकाऱ्यांना संपर्क करा.
५) हेल्पलाइन वापरा
टोल फ्री क्रमांक: 1800 120 8040
⚖️ नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचा प्रश्न
लोकशाही व्यवस्थेत पोलिस प्रशासन हे नागरिकांसाठी जबाबदार असते. तक्रारीकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे न्याय प्रक्रियेला विलंब लावणे होय.
कायद्याचे राज्य टिकवण्यासाठी नागरिकांनी:
लेखी पुरावे ठेवणे,
ईमेलद्वारे संवाद साधणे,
शासन निर्णयांचा संदर्भ देणे,
आणि कायदेशीर पद्धतीने पाठपुरावा करणे
हे आवश्यक बनले आहे.
📢 “गप्प बसू नका – हक्क मागा!”
जागृत नागरिकच मजबूत लोकशाही निर्माण करतो.
आज प्रत्येक गावात, शहरात आणि वस्तीमध्ये या माहितीची गरज आहे.
पोलिस तक्रार प्रलंबित आहे?
२१ दिवस उलटले?
उत्तर मिळाले नाही?
तर आता शांत बसू नका. शासनाने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करा.
🗣️ बीबीएल डिजिटल न्यूजचे आवाहन
“कायद्याच्या चौकटीत राहून नागरिकांनी आपले अधिकार मागितले पाहिजेत. पोलिस प्रशासन पारदर्शक आणि उत्तरदायी असणे ही लोकशाहीची गरज आहे.”
— भाऊसाहेब बाबासाहेब लवटे
संपादक, BBL DIGITAL NEWS
