ग्रामपंचायतीत बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक; तरीही नियमांची पायमल्ली सुरूच
बीड : महाराष्ट्र शासनाने ग्रामपंचायत कार्यालयांमध्ये पारदर्शकता आणि शिस्त राखण्यासाठी 25 ऑगस्ट 2017 रोजी बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली बंधनकारक केली असली तरी, अनेक ठिकाणी या नियमांचे खुलेआम उल्लंघन होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे.
ग्रामविकास विभागाच्या परिपत्रकानुसार ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, लिपिक, शिपाई, संगणक ऑपरेटर, सफाई कर्मचारी तसेच पाणीपुरवठा कर्मचारी अशा सर्व नियमित व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य आहे. सकाळी 9:45 ते सायंकाळी 6:15 या वेळेत हजेरी नोंदवणे आवश्यक असून, सकाळी 10:30 नंतर येणाऱ्यांची ‘उशीरा’ अशी नोंद केली जाते.
👉 विशेष म्हणजे, या हजेरीच्या आधारेच कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन दिले जाते. त्यामुळे गैरहजेरी, उशिरा येणे किंवा वेळेआधी जाणे यामुळे थेट पगारावर परिणाम होतो.
⚠️ नियमांचे उल्लंघन – प्रशासनाचे दुर्लक्ष?
अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये बायोमेट्रिक मशीन असूनही त्याचा वापर होत नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत आहेत. काही ठिकाणी कर्मचारी सकाळी 10:30 ते 11:30 दरम्यान कार्यालयात पोहोचत असल्याचे दिसून येत आहे.
“आओ जाओ घर तुम्हारा” अशा प्रकारचा कारभार सुरू असल्याचे ग्रामस्थांचे आरोप आहेत.
📌 नियम न पाळल्यास काय कारवाई?
महिन्यात 3 वेळा उशिरा आल्यास 1 दिवसाची रजा वजा
सतत गैरहजेरी असल्यास शिस्तभंगाची कारवाई किंवा निलंबन
ग्रामसेवकाने दरमहा बायोमेट्रिक अहवाल पंचायत समितीकडे सादर करणे बंधनकारक
🏢 मशीन नसल्यास काय करावे?
ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध नाही, त्यांनी सरपंच किंवा ग्रामसेवक यांच्या माध्यमातून पंचायत समिती (BDO) कार्यालयाकडे मागणी करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारच्या ई-ग्रामस्वराज योजनेअंतर्गत सर्व ग्रामपंचायतींना ही सुविधा देण्याचा उद्देश आहे.
🗣️ प्रश्न उपस्थित: नियम फक्त कागदावरच का?
शासनाने स्पष्ट नियम करूनही अंमलबजावणीमध्ये शिथिलता दिसत असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
